सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत 21 से 23 अगस्त तक : आर. मियूल शर्मा
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अक्स न्यूज लाइन धर्मशाला, 6 मई :
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव आर. मियूल शर्मा ने आज यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति, संवाद एवं सुलह के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार “समाधान समारोह 2026” अभियान अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में लंबित मामलों की पहचान कर पक्षकारों के मध्य सुलह एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शांतिपूर्ण एवं शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
आर. मियूल शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य, जिला, तहसील एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा मध्यस्थता केंद्रों में प्री-सेटलमेंट एवं सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ, विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, अधिवक्ता एवं संबंधित पक्षकार भाग लेंगे। इच्छुक पक्षकार व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा सहित राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारी एवं विधिक सेवा संस्थाएं इस अभियान के सफल संचालन हेतु कार्य कर रही हैं। कांगड़ा जिला में भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों से संबंधित पक्षकारों को सम्पर्क किया जाएगा ताकि वे इस समाधान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर सकें।
सचिव ने बताया कि समाधान समारोह 2026 के अंतर्गत उन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें आपसी सहमति से समाधान संभव है। इनमें सिविल विवाद, बैंकिंग मामले, उपभोक्ता विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी मामले, ट्रांसफर याचिकाएं तथा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एवं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल किया जाएगा जिनमें दोनों पक्षों की सहमति होगी।
उन्होंने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। इच्छुक पक्षकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट अथवा गूगल फॉर्म लिंक https://forms.gle/
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23116464, 011-23116465 एवं 011-23112428 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से दूरभाष नंबर 011-23225652 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
