अन्याय के खिलाफ अब पेंशनर्स न्यायालय की शरण में जाने को तैयार.....

अक्स न्यूज लाइन ..नाहन 16 मार्च 2023
जिला सिरमौर पेंशनर्स एंव वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, नाहन की कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप चौहान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के प्रारंभ में संस्था के महासचिव आर.पी.एस ठाकुर ने सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए पेंशनर्स के लम्बे समय से लम्बित अति महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक में खुल कर चर्चा करने का आह्वान किया। पेंशनर्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हुए ऐशोसियेशन के प्रधान रामस्वरूप चौहान द्वारा रोष प्रकट करते हुए अवगत कराया कि सरकारों द्वारा पेंशनर्स के साथ लम्बे समय से बड़ा अन्याय एवं धोखा किया जा रहा है। पिछली सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं तो की गई परन्तु वास्तविकता के धरातल पर कुछ नहीं किया। पेंशनर्स के समस्त वित्तीय लाभ लम्बे समय तक लम्बित रखे और झुठे आश्वासन की घुट्टी पिलाते हुए समय निकाल दिया ।
 वर्तमान में बनी नई नवेली सरकार से पेंशनर्स की बहुत सी अपेक्षाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि नई सरकार पेंशनर्स के दर्द और वास्तविक मुद्दों को समझते हुए उन्हें सुलझाने के भगीरथ प्रयास करेगी ।  पेंशनर्स के लम्बे समय से लम्बित मुद्दों का निराकरण करने के लिए सरकार से आह्वान के रूप में निम्न प्रस्ताव बैठक में ध्वनि मत से पारित किए गए। जिनमें छठे वित आयोग द्वारा स्वीकृत नई पेंशन रिवीजन के अनुसार जनवरी 2016 से देय बकाया एरियर का भुगतान एकमुश्त एक किश्त में किया जाये । अभी तक सरकार द्वारा केवल 20 प्रतिशत की एक किश्त ही जारी की गई है जो सरासर अन्याय है। वर्ष 2016 के बाद सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स को आज तक नये वेतन निर्धारण अनुसार बढ़ी हुई दर से ग्रेच्युटी, कमयुटेशन और लीव एनकैशमैंट का भुगतान नहीं हुआ है जो बहुत बड़ी धनराशि बनती है जो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है और इस अन्याय के खिलाफ  अब पेंशनर्स न्यायालय की शरण में जा रहे हैं जो अत्यंत सोचनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है एवं पेंशनर्स के मौलिक अधिकारों का घोर उलंघन है। 
ऐशोसियेशन का सरकार से आग्रह है कि पेंशनर्स के उपरोक्त मदों में लम्बित भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाये। वर्ष 2016 के बाद जो पेंशनर्स दिवंगत हो चुके हैं उनके कानुन सम्मत वारिसों को उनकी बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान एकमुश्त किया जाये। इस संदर्भ में अभी तक सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक घोषणा की गई है ना ही कोई आदेश पारित किए गए हैं जो दिवंगत आत्माओं के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।  पेंशनर्स की मंहगाई भत्ते  की दो देय किश्तें जनवरी 2022  और जुलाई 2022 से भुगतान हेतु लम्बित पड़ी हैं जबकि केंद्र और पंजाब सरकार मंहगाई भत्ते का भुगतान कर चुकी हैं । हिमाचल सरकार भी इन महंगाई भत्ते की दो किश्तों का भुगतान कर पेंशनर्स को राहत प्रदान करें ।
5ण् वित्त विभागए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 8 सितंबर 2022 को 2016 से पुर्व सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स की पेंशन विसंगतियों को दूर किया जाए।  समस्त सरकारी विभागों में पेंशनर्स के चिकित्सा बिलों का  का अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।  हिमाचल सरकार द्वारा पेंशनर्स को फिक्स्ड चिकित्सा भते के रूप में 400 रू प्रति माह भुगतान किया जाता है जो बहुत ही कम है ए केंद्र सरकार एवं पंजाब सरकार अपने पेंशनर्स को चिकित्सा भते के रूप में प्रति माह 1000 रू का भुगतान करती है पेंशनर्स के चिकित्सा भते को 400 रू से बढ़ाकर केंद्र और पंजाब सरकार की तर्ज पर 1000 रू किया जाये ।
बैठक में संयुक्त सचिव सर्व धनवीर ठाकुर, कोषाध्यक्ष रविदत शर्मा, ओमप्रकाश सरीन , डी आर भारद्वाज, डा. एस सी जोशी, कैप्टेन के एस पुंडीर, नरेश चौहान, प्रोफेसर अभय सिंह परमार,अशोक कुमार शर्मा ,भारत भुषण अग्रवाल, भुवनेश्वरी देवी आदि उपस्थित रहे ।