पेंशनर्स एसोसिएशन ने बकाया एरियर भुगतान ने करने पर सरकार पर साधा निशाना

नाहन, 21 सितंबर : जिला सिरमौर पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा पेंशनर्स जेसीसी की मिटिंग व सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिफिकेशन के मामले में चर्चा करने के एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप चौहान ने की। बैठक में चर्चा के दौरान  हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग द्वारा 17 सितम्बर 2022 को जारी आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी , 2022 तक के एरियर भुगतान का 20 प्रतिशत बकाया देने पर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भारी आक्रोष प्रकट किया गयाद्ध सरकारी आदेशानुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पचास हजार रुपए एवंम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साठ हजार रुपए देने के आदेश दिए गए है।  समिति के महा सचिव आरपीएस ठाकुर ने बताया कि सरकार से आग्रह किया गया था कि पेंशनर्स के बकाया एरियर का भुगतान एकमुश्त अथवा ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में कर दिया जाए चूंकि बहुत से पेंशनर्स 70 से 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और वृद्धा अवस्था की अनेक गम्भीर चुनौतियों का सामना कर रहे है। साथ साथ चतुर्थ श्रेणी बेलदार, खलासी, मिस्त्री एमेट, माली,चौकीदार एवं छोटे तकनीकी ओहदों से सेवा निवृत्त पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में दुर दराज क्षेत्रों में सड़क ,भवन निर्माण एवं अनेकों विकास परियोजनाओं के निर्माण में विषम कठिन परिस्थितियों में काम किया है। ठाकुर ने कहा कि अब सरकार उनके जीवन के संध्याकाल में उनकी अनदेखी ना करे। सरकार अपने आदेशों को तुरंत रिवाइज कर बकाया एरियर का भुगतान एकमुश्त अथवा दो किस्तों में करे। 50-60 हजार राशि की सीमा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे ।
 31.8.2022 को जेसीसी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार 65,70, 75 वर्ष पर दिए जाने वाले 5,10,15 प्रतिशत वित्तीय लाभ को रिवाईजड बेसिक पेंशन पर दिए जाने का तुरंत नोटिफिकेशन किया जाए। इससे संबंधित आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं जो पेंशनर्स के लिए गम्भीर चिंता का विषय है । उन्होने बताया कि जनवरी 2022 से ओवर डयु मंहगाई भत्ते की 3 प्रतिशत किस्त अविलंब जारी की जाए जो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार महीनों पहले जारी कर चुकी है। जेसीसी की बैठक में सहमति बनी थी कि जो पेंशनर्स दिवंगत हो चुके हैं उनके अभिभावकों को बकाया एरियर का भुगतान एकमुश्त कर दिया जाये ताकि उनके परिवार जनों को आर्थिक विषमताओं से ना जुझना पड़े लेकिन विषय में भी अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। 1 जनवरी 2016 के बाद सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स का रिवाइजड वेतन के अनुसार ग्रेच्युटीए कमयुटेशन तथा लीव एनकैशमैंट का एकमुश्त भुगतान किया जाये, अभी तक केवल ग्रेच्युटी का 20 प्रतिशत तक भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं जोकि ना तो तर्क संगत हैं और ना ही न्याय संगत है। समस्त भुगतान एकमुश्त किये जायें। ठाकुर ने बताया कि जे सी की बैठक के एजेंडा नम्बर एक के अनुसार  2016 से पहले सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स की पेंशन फिक्सेशन 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत नेशनल आधार पर 1 जनवरी 2016 से पुन: निर्धारित की जायेगी। ठाकु र ने कहा कि 
 इन विषयों पर हो रहे विलम्ब एंव सरकारी सवेंदन हीनता को लेकर पेंशनर्स में भारी अविश्वास एवं आक्रोश की स्थिति बनी हुई है अगर जल्द ही सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले चुनाव में इसका विपरीत असर पड़ सकता है। बैठक में रविदत शर्मा, नीना कौशिक, धनवीर ठाकुर, के एस पुंडीर, डी आर भारद्वाज, जंगबीर सिंह मोहिल, मदन सिंह पंवार, बलबीर सिंह, हरि मोहन, भुवनेश्वरी देवी, कु प्रेम लता , भरत अग्रवाल व रमेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।