सैनिक परिवारों के लिए जिला स्तर पर भी खुली विधिक सेवाएं क्लीनिक
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अक्स न्यूज लाइन हमीरपुर 7 अगस्त :
सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आरंभ की गई वीर परिवार सहायता योजना-2025 के तहत अब जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हमीरपुर में भी जिला स्तरीय विधिक सेवाएं क्लीनिक खोल दी गई है।
वीरवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया ने शिमला में आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए वर्चुअल माध्यम से जिला हमीरपुर की विधिक सेवाएं क्लीनिक का भी शुभारंभ किया। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश एवं राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायधीश भी उपस्थित रहे।
जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हमीरपुर में भी इस समारोह का सीधा प्रसारण किया गया तथा विधिक सेवाएं क्लीनिक का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायधीश और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सचिन रघु, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्या प्रकाश, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार, सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक स्क्वॉड्रन लीडर (सेवानिवृत्त) मनोज राणा, अन्य अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिजन भी उपस्थित थे।
सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कुछ दिन पहले 26 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर वर्चुअल माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के सैनिक बोर्डों में वीर परिवार सहायता योजना-2025 के तहत विधिक सेवाएं क्लीनिकों का शुभारंभ किया था। उस समय हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के परिसर में विधिक सेवाएं क्लीनिक स्थापित की गई थी।
अब हमीरपुर में ही जिला स्तर पर भी विधिक सेवाएं क्लीनिक का शुभारंभ किया गया है। इसमें भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों तथा उनके परिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस क्लीनिक में विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर्स कानूनी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे।
