गगरेट में ₹5 करोड़ से अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र को मंजूरी — केंद्र सरकार का हिमाचल के मछुआरों को बड़ा तोहफा
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अक्स न्यूज लाइन शिमला 20 मार्च :
भाजपा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने बजट सत्र-II के दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लोकसभा में उठाते हुए केंद्र सरकार से ठोस जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने 17 मार्च 2026 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना के संबंध में प्रश्न किया।
इसके उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि ऊना जिले के गगरेट में एक अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके लिए ₹5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह केंद्र प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और नवाचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डॉ. भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा का विस्तार अब मछुआरों और मत्स्य कृषकों तक भी किया गया है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी होगी। उन्होंने बताया कि ये योजनाएं मत्स्य उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, आधुनिकीकरण और आजीविका सुदृढ़ करने के साथ-साथ मछुआरों के कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
इसके अतिरिक्त, सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने 18 मार्च 2026 को संचार मंत्री से भारतनेट परियोजना-III के तहत जिला कांगड़ा और चंबा में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर प्रश्न किया। इसके उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कांगड़ा और चंबा सहित कुल 3615 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना-III को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बीएसएनएल को नामित किया गया है, जबकि आईटीआई लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 Mbps से 20 Mbps तक की तेज और स्थिर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा करने तथा गांव-गांव तक विकास पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है।
