वन अधिकार अधिनियम-2006 के माध्यम से स्थानीय लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक - जगत सिंह नेगी
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अक्स न्यूज लाइन रिकांगपिओ 27 मई :
राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जनजातीय जिला किन्नौर के पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत पूह में वन अधिकार अधिनियम-2006 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है तथा पंचायत स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन कर इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है जिसका उदाहरण है वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, नौ-तोड़ अधिनियम जिससे आम आदमी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश व जनजातीय लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा प्राप्त हुई शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और अन्य मसलों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया।
बैठक में नागरिक अस्पताल चांगो में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का मामला उठाया गया जिस पर राजस्व मंत्री द्वारा इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा राजस्व विभाग में भी लंबित पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया।
शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग को चूलिंग संपर्क सड़क मार्ग को पूरा करने के निर्देश दिए गए तथा नमज्ञा ग्राम पंचायत में मल निकासी योजना को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरित प्राप्त हुए सभी मद पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।
बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया व वन अधिकार अधिनियम-2006 की बारीकियों से अवगत करवाया। इसके उपरांत राजस्व मंत्री ने पूह विकास खंड के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम व योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं व कार्यों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी। इस दौरान उन्होंने गत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया व उन्हें समय पर विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रदान होने वाली आवास सुविधा व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा तथा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा।
इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, पूह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सोनम नेगी, भू-संरक्षण अधिकारी राजेश धीमान, अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, जिला पंचायत अधिकारी संजय ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक एच.आर.टी.सी पीयूष शर्मा, उपनिदेशक उद्यान भूपेंद्र नेगी, गैर-सरकारी सदस्यों सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारी उपस्थिति थे।
राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के उत्थान व कल्याण के लिए सदैव तत्पर रही है जिसका उदाहरण है वन अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, नौ-तोड़ अधिनियम जिससे आम आदमी के जीवन स्तर में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश व जनजातीय लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा प्राप्त हुई शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और अन्य मसलों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया।
बैठक में नागरिक अस्पताल चांगो में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का मामला उठाया गया जिस पर राजस्व मंत्री द्वारा इन पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा राजस्व विभाग में भी लंबित पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया।
शिकायत निवारण समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग को चूलिंग संपर्क सड़क मार्ग को पूरा करने के निर्देश दिए गए तथा नमज्ञा ग्राम पंचायत में मल निकासी योजना को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरित प्राप्त हुए सभी मद पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।
बैठक की कार्यवाही का संचालन कार्यकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नारायण सिंह चौहान ने किया व वन अधिकार अधिनियम-2006 की बारीकियों से अवगत करवाया। इसके उपरांत राजस्व मंत्री ने पूह विकास खंड के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम व योजना विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं व कार्यों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी। इस दौरान उन्होंने गत बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया व उन्हें समय पर विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रदान होने वाली आवास सुविधा व गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों पर चर्चा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों से सामाजिक सुरक्षा तथा निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा।
इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, पूह ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सोनम नेगी, भू-संरक्षण अधिकारी राजेश धीमान, अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी नेगी, जिला पंचायत अधिकारी संजय ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक एच.आर.टी.सी पीयूष शर्मा, उपनिदेशक उद्यान भूपेंद्र नेगी, गैर-सरकारी सदस्यों सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारी उपस्थिति थे।
