पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश
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अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर 11 मार्च :
बैठक के दौरान विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों के माध्यम से समूहों की गतिविधियों की समीक्षा करने, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वह स्वयं सहायता समूहों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को गति प्रदान करें। साथ ही सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए गए कि वह 31 मार्च 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग तथा प्रगति की समीक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
बैठक में यह भी कहा गया कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और विभाग द्वारा इन समूहों को मजबूत बनाने तथा उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएं तथा नकद लेन-देन से बचा जाए।
मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए बीडीओ को निर्देश दिए गए कि वह वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जंगल क्षेत्रों में ट्रेंच और तालाब निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएं। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की ई-केवाईसी 15 मार्च तक 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत मनरेगा के लंबित कार्यों को 25 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा निर्मित सरोवरों की स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी यशपाल सहित पंचायती राज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में किया गया। बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों के माध्यम से समूहों की गतिविधियों की समीक्षा करने, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वह स्वयं सहायता समूहों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को गति प्रदान करें। साथ ही सभी संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए गए कि वह 31 मार्च 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग तथा प्रगति की समीक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
बैठक में यह भी कहा गया कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और विभाग द्वारा इन समूहों को मजबूत बनाने तथा उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएं तथा नकद लेन-देन से बचा जाए।
मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए बीडीओ को निर्देश दिए गए कि वह वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जंगल क्षेत्रों में ट्रेंच और तालाब निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएं। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की ई-केवाईसी 15 मार्च तक 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत मनरेगा के लंबित कार्यों को 25 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा निर्मित सरोवरों की स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी यशपाल सहित पंचायती राज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
