कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन किए, लेकिन नागरिकों के फायदे के लिए नहीं : विनोद सोनकर

अक्स न्यूज लाइन शिमला 12 अप्रैल : 

 भाजपा की प्रदेश स्तरीय डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यशाला का आयोजन दीपकमल, चक्कर स्थित पार्टी मुख्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, वरिष्ठ विधायक एवं जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉ देवेंद्र मन्याल, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश डोगरा सहित अन्य प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में डॉ. अंबेडकर के विचारों और सामाजिक समरसता पर विस्तार से चर्चा की गई।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर ने कहा कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन किए, लेकिन नागरिकों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक को खुश करने और निरंकुशता थोपने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को संवैधानिक अखंडता के रक्षक के रूप में स्थापित किया है, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, प्रतिनिधित्व और अवसरों तक पहुँच बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और संवैधानिक संशोधन बारे संशोधनों की आवृत्ति और प्रकृति कांग्रेस ने कुल 106 में से 75 संशोधन किए, जो प्रायः राजनीतिक लाभ के लिए किए गए, जिनमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों में कटौती भी शामिल थी।

कांग्रेस शासन में प्रमुख संशोधन का पहला संशोधन 1951 में किया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया, नेहरू सरकार के आलोचकों के अनुकूल न्यायिक निर्णयों को पलट दिया गया। फिर 24वां और 25वां संशोधन 1971 में हुआ जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने और संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने का अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में 25वें संशोधन के दूसरे भाग को यह निर्णय देते हुए कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, खारिज कर दिया। 42वां संशोधन (1976): कार्यपालिका में शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया, न्यायिक समीक्षा को कमजोर किया गया, और घोषित किया गया कि संवैधानिक संशोधनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, जिससे न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचे के सिद्धांत को बल मिला। 39वें संशोधन का अनैतिक रूप से पारित होना (1975): 39वां संशोधन 7 अगस्त 1975 को लोकसभा में बिना किसी बहस के पेश किया गया और पारित कर दिया गया, जिसके बाद राज्यसभा में इसे तेजी से मंजूरी मिल गई; संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 9 अगस्त को कांग्रेस शासित राज्य विधानसभाओं के विशेष सत्र बुलाए गए और रविवार 10 अगस्त को राष्ट्रपति भवन संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए खुला रहा, जिसका उद्देश्य 11 अगस्त तक इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनौतियों को खारिज करना था। बाद में संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। आपातकालीन काल (1975-77) आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधन: 38वें और 39वें संशोधन ने आपातकाल से संबंधित निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया और इंदिरा गांधी के पक्ष में कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबनः प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता सहित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। 100,000 से अधिक असंतुष्टों को जेल में डाल दिया गया और जबरन नसबंदी जैसी कठोर नीतियों को लागू किया गया।

मीडिया का दमनः सेंसरशिप लगाने और पत्रकारों को डराने-धमकाने से प्रेस अपंग हो गया, जिससे सत्तारूढ़ शासन द्वारा नैरेटिव पर एकाधिकार सुनिश्चित हो गया।