भाजपा का वॉल राइटिंग अभियान, एक बार फिर पीएम मोदी : खन्ना

भाजपा का वॉल राइटिंग अभियान, एक बार फिर पीएम मोदी : खन्ना
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अक्स न्यूज लाइन शिमला 18 जनवरी : 
 भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वॉल राइटिंग का एक विशेष अभियान चल रहा है जिसको युवा मोर्चा पूर्ण रूप से अग्रिम भूमिका में रहते हुए धरातल तक उतरने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर हम सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन करेंगे। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार प्रधानमंत्री बनाने के पूरे मूड में है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चलाई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की जनता का कल्याण किया है। बात करें तो आयुष्मान भारत योजना से लेकर जनधन योजना तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक योजना का निर्माण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।

खन्ना ने कहा की केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का भी हमेशा ख्याल रखा है हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत केंद्र की ओर से साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें मंडी को सबसे ज्यादा करीब साढ़े छह करोड़, जबकि सबसे बड़े जिला कांगड़ा को करीब छह करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। प्रदेश के कुल 12 जिलों को साढ़े 42 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है । जिला ऊना की स्वां नदी पर पंडोगा- त्यूडी के बीच पुल के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत सीआरआईएफ ने पंडोगा त्यूडी पुल के निर्माण के लिए 50.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना में 154 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि राज्य को जारी की है । इस धनराशि से दो पुलों का निर्माण होगा। इनमें से एक पुल कांगड़ा और दूसरा ऊना में बनना प्रस्तावित है।

एजुकेशनल हब कहे जाने वाले जिला हमीरपुर को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से एक और बड़ी सौगात मिली है। मंत्रालय ने यहां एक और सैनिक स्कूल को मंजूरी प्रदान की है । यह स्कूल हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के बणी में खुलेगा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 4301 करोड़ रुपए आवंटित किए जिसमें 2019 से 2020 में 206 करोड़, 2020 2021 में 547 करोड़, 2021 2022 में 2013 करोड़, 2022 2023 में 1345 करोड़ और 2023 से 2024 तक 190 करोड़ रुपए दिए गए।