हीटवेव, वनाग्नि एवं संभावित जल संकट से निपटने के लिए समन्वित तैयारी सुनिश्चित करें : उपायुक्त हेमराज बैरवा
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अक्स न्यूज लाइन धर्मशाला, 15 मई :
उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आज उपायुक्त कार्यालय स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में हीटवेव, वनाग्नि तथा संभावित जल संकट से निपटने की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि संभावित चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए त्वरित सूचना आदान-प्रदान, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय तालमेल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वन विभाग, जल शक्ति विभाग, अग्निशमन विभाग, जिला आपदा परिचालन केंद्र (डीईओसी) तथा फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने वनाग्नि संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने तथा उपलब्ध संसाधनों जैसे फायर स्टेशन, जल स्रोत, वाहन एवं मानव संसाधन की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को जिला में वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची एसडीएम, अग्निशमन विभाग एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साझा करने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग पूर्ण सतर्कता बरतें तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध पहले से सुनिश्चित करें।
पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, आवश्यकतानुसार टैंकर तैनात करने तथा जल वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने अग्निशमन विभाग को वनाग्नि एवं अन्य अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने में हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वनाग्नि की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-1916 स्थापित किया गया है, जबकि जिला आपदा परिचालन केंद्र (डीईओसी) के टोल-फ्री नंबर 1077 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में एडीएम शिल्पी बेक्टा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
