वाहनों में हाइवे पर लूज फ़ास्ट टैग रखने वालों को लेकर सांसद सिकन्दर कुमार ने पूछा सवाल...

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के माध्यम लूज फास्टैग का पता लगाने और उन्हें ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। शुल्क प्लाजा संचालकों को ऐसे उल्लंघनों की सूचना संबंधित अधिग्रहण कर्ता बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को देनी होगी। जारीकर्ता बैंक मामले की पुष्टि करके और अनुपालना न करने वाले फास्टैग को ब्लैक लिस्ट करेगा जबकि आईएचएमसीएल अनुपालन की निगरानी करेगा। उन्होनें कहा कि जिन वाहनों में वैध और कार्यात्मक फास्टैग नहीं लगा है उनसे लागू शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा और जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है, वे भी इस श्रेणी में आएंगे और उन्हें लागू दर से दोगुनी राशि नकद में देनी होगी, जिससे रोकथाम लागू होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार फास्टैग पारितंत्र के विस्तार के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। इस संबंध में हाल ही में 25 जून, 2025 को एक फिनटेक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बैंकों, फिनटेक, एनपीसीआई, भुगतान सेवा प्रदाताओं और टोलिंग सिस्टम आॅपरेटरों सहित हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि फास्टैग के उपयोग के मामलो के विस्तार और विभिन्न सेवाओं में फास्टैग की अंतर-संचालनीयता पर विचार-विमर्श किया जा सके।
उन्होनें कहा कि कार्यशाला में चर्चा का मुख्य विषय इंधन भुगतान, ईवी चार्जिंग, पार्किंग, भीड़भाड़ वाले टोल आदि क्षेत्रों में फास्टैग की उपयोगिता को व्यापक बनाना था। मूल्य वर्धित सेवाओं के एकीकरण, गतिशीलता के लिए डेटा-संचालित समाधान और प्रयोक्ता-केंद्रित डिजिटल सुविधाओं पर चर्चा की गई ताकि फास्टैग को एक एकीकृत डिजिटल गतिशीलता मंच के रूप में स्थापित किया जा सके जिसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है।