बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक का आयोजन
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अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर, 24 अक्तूबर:
जिला बिलासपुर में आज जिला स्तर की जन वितरण समिति की एक जरूरी बैठक उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। बैठक में भोजन, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विषय विभाग के अधिकारी, अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य लक्ष्य जिला में जन वितरण व्यवस्था की प्रगति की जांच करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान-2013 को अच्छे से लागू करने का आंकलन करना और उपभोक्ताओं तक जरूरी वस्तुओं को समय पर और उत्तम गुणवत्ता के साथ पहुंचाना तय करना था।
उपायुक्त राहुल कुमार ने बैठक में कहा कि सरकार की सबसे ऊंची प्राथमिकता यह पक्का करना है कि हर योग्य उपभोक्ता को तय मात्रा और समय पर अनाज, तेल तथा अन्य जरूरी वस्तुएं उचित दाम पर मिलें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, उत्तरदायित्व और योग्यता के साथ काम करने से ही उपभोगताओं का भरोसा मजबूत होगा और व्यवस्था और अधिक असरदार बनेगी।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जुलाई 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के आंकड़े सामने रखे। इस दौरान जिले के 16,808 राशन कार्ड धारकों को कुल 80,926 क्विंटल अनाज और 3,11,003 लीटर खाने का तेल बांटा गया। इस अवधि में कुल 4,16,153 उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। वितरण का काम जिला की 253 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पूरा हुआ।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान विभागीय अधिकारियों ने 30 दुकानों का अचानक निरीक्षण किया और 30 खाद्य सामग्री के नमूने गुणवत्ता परख के लिए प्रयोगशाला में भेजे। जांच में पाई गई गड़बड़ियों के लिए विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोषी दुकानदारों से 2,18,805 रुपये का जुर्माना वसूला। उपायुक्त ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही या मिलावट सहन नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त ने बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान-2013 को असरदार ढंग से लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि जनता को उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में दोपहर के भोजन की योजना और आंगनवाड़ी केन्द्रों में बांटे गए अनाज की गुणवत्ता लगातार जांची जाए ताकि बच्चों और माताओं को पौष्टिक आहार मिल सके।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि दुकानदारों को समय-समय पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं ताकि वे वितरण प्रक्रिया में ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखें। उपायुक्त ने कहा कि अब सभी उचित मूल्य की दुकानों को अंकीय निगरानी व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, जिससे वितरण में ईमानदारी और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। आने वाले महीनों में जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों की देखरेख स्थान निर्धारण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक बिक्री स्थल मशीनों के माध्यम से की जाएगी।
बैठक में बीपीसीएल के प्रतिनिधियों ने बताया कि रसोई गैस वितरण की प्रक्रिया अब और अधिक ईमानदार व सुरक्षित हो गई है। जिला के सभी उपभोक्ताओं को सीधी पाइपलाइन से आपूर्ति और अंकीय बिल बनाने की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर और बीपीसीएल के बीच तालमेल बनाकर गैस आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
उपायुक्त ने कहा कि उपभोगता जागरूकता इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम अंग है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि वह किसी भी तरह की शिकायत या गड़बड़ी की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर उपभोक्ता को उसका अधिकार समय पर और सही मात्रा में मिले।
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन भोजन आपूर्ति व्यवस्था में लगातार सुधार के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह नियमित जांच करें, उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और हर स्तर पर ईमानदारी बनाए रखें।
